Gurugram:बंधवाड़ी का कूड़ा पहाड़ बना आफत, लापरवाह एजेंसियों पर ₹4.5 करोड़ का जुर्माना
इस पूरे मामले में एक बड़ी चुनौती नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की भी है. नगर निगम गुरुग्राम ने एनजीटी को बताया था कि दिसंबर 2025 तक बंधवाड़ी का सारा कूड़ा खत्म कर दिया जाएगा.
Gurugram News Network – गुरुग्राम के बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर कूड़ा निस्तारण का काम ठीक से नहीं होने पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है. निगम ने आदर्श भारत और ग्रीन टेक नाम की दो एजेंसियों पर साढ़े चार करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. साथ ही, इन दोनों एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है.
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, ये दोनों एजेंसियां 20 मार्च को काम पर लगी थीं. इन्हें रोज़ाना 20 हजार टन कूड़े का निस्तारण करना था, लेकिन ये सिर्फ 3 से 4 हजार टन कूड़ा ही निपटा पा रही हैं. यानी, काम तय लक्ष्य से बहुत कम हो रहा है. पिछले महीने 10 मई को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने भी इन एजेंसियों को 10 दिन में काम सुधारने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बाद भी काम में कोई सुधार नहीं आया. इसी वजह से निगम ने कुल टेंडर राशि का 5.5 प्रतिशत जुर्माना लगाया है, जो साढ़े चार करोड़ रुपये बनता है.
कूड़े का पहाड़ फिर से बना, समय सीमा बढ़ी
बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर एक बार फिर से 13 लाख टन से ज़्यादा कूड़े का पहाड़ बन गया है. निगम ने पहले जुलाई तक पूरे कूड़े के निस्तारण का लक्ष्य रखा था, लेकिन एजेंसियों की धीमी गति के कारण यह संभव नहीं दिख रहा. अधिकारियों ने बताया कि जुलाई में मानसून आने पर कूड़ा गीला हो जाएगा, जिससे करीब ढाई महीने तक निस्तारण का काम बंद रहेगा. ऐसे में, निगम ने सरकार से अब दिसंबर 2025 तक का समय मांगा है ताकि पूरा कूड़ा खत्म किया जा सके.
एनजीटी की तलवार और निगम की चुनौती
इस पूरे मामले में एक बड़ी चुनौती नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की भी है. नगर निगम गुरुग्राम ने एनजीटी को बताया था कि दिसंबर 2025 तक बंधवाड़ी का सारा कूड़ा खत्म कर दिया जाएगा. लेकिन, एजेंसियों की मौजूदा धीमी रफ्तार को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि निगम अपना वादा पूरा कर पाएगा. यदि निगम ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे एनजीटी से कड़ी फटकार और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि पहले भी कई शहरों के साथ हो चुका है.
अतिरिक्त निगम आयुक्त का बयान
गुरुग्राम के अतिरिक्त निगम आयुक्त, महाबीर प्रसाद ने बताया, कूड़ा निस्तारण में लापरवाही बरतने वाली दोनों एजेंसियों पर कुल टेंडर राशि का साढ़े पांच फीसदी जुर्माना लगाया गया है. उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है. अगर जल्द ही लक्ष्य के अनुसार कूड़ा निस्तारण का काम शुरू नहीं हुआ, तो दोनों एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
